नवरात्र व दसरा च्या मुहुर्ता वरती महाराष्ट्र शासनाने राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम देण्याबाबत शासननिर्णय काढुन अधिकारयामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण केलेले आहे. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- अग्रिम-२०२२/प्र.क्र.३२/२०२२/ विनियम मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ अन्व्ये दिंनाक 17 ऑक्टोंबर 2023 ला शासन निर्णय काढण्यात आलेले आहे.
(अ) अग्रिम मंजुर करंताना खालील अटी असणार आहेत.
- ज्या राजपत्रित शासकीय अधिकाऱ्याचें वेतन सुधारित वेतन बँड नुसार त्यांचे मुळ वेतन 50000/- किंवा त्यापेक्षा अधिक असावयास पाहिजे.
- त्या राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यानी 5 वर्षाची सेवा पुर्ण करणे आवश्यक आहे.
- नविन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिमाची रक्कम अधिकाऱ्याच्या वेतन बँड मधील मासिक वेतनाच्या 18 पट एवढी किंवा रु.1500000/- (रुपये पंधरा लक्ष रुपये फक्त) किंवा नव्या कारच्या प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अग्रिम मिळणार जुनी मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिमाची रक्कम अधिकाऱ्याच्या वेतन बँड मधील मासिक वेतनाच्या ९ पट एवढी किंवा रु.७,५०,०००/- (रुपये सात लक्ष पन्नास हजार फक्त) किंवा जुन्या मोटार कारची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अग्रिम मिळणार.
- अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीनंतर कमीत कमी ५ वर्षांची सलग सेवा झाली असली पाहिजे.
- मोटार वाहन चालविण्यासाठी त्या अधिकाऱ्याकडे कार चालविण्याचे (Permanent Licence) किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून, कुटुंबातील एका व्यक्तिला मिळालेल्या कायम अनुज्ञप्ती (Permanent Licence) सादर करणे आवश्यक राहील.
- अग्रिम मंजुरीपूर्वी अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवानिवृत्तपुर्वी संपुर्ण अग्रिम रक्कम परतफेड करण्याची क्षमता असल्याची खात्री असणे आवश्यक आहे.
- तसेच मोटार कार मंजुर झाल्यानंतर 1 महिण्याच्या आत मोटार कार खरेदी करणे आवश्यक आहे.तसेच खरेदी केलेल्या कारच्या संबधित संपुर्ण कागदपत्रे शासनास सादर करावीत. तसे न केल्यास अग्रिमाची रक्कम 1 महिण्यानंतर दंडनिय व्याजासह एक रक्कमी वसुल करण्यात येणार.
- मोटार कार अग्रिमाची व्याजासह पुर्ण परतफेड होईपर्यंत मोटार कार शासनाकडे गहान राहणार.त्यासाठी गहाणखाते विहित नमुण्यात भरुन देणे आवश्यक असणार.गहान खात्यामध्ये कारची मेक(MAKE),मॉडेल आणि चेसिस क्रंमाक नमुण करण्यात यावे.
- गहाणखत भरून देण्यापूर्वी सदर मोटार कार यांत्रिकी दृष्टया निर्दोष आहे का, याची जबाबदारी अग्रिम घेण्या-या संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. त्याप्रमाणे जर एखादया प्रसंगी यांत्रिकी दृष्ट्या निर्दोष नसलेली मोटार कार शासनाकडे गहाण ठेवली गेल्यास व अशा मोटार कारच्या अग्रिमाच्या वसूलीसाठी लिलावाने विक्री करावयाचा प्रसंग उद्भवल्यास अशा लिलावापासून येणाऱ्या रक्कमेपेक्षा शिल्लक राहणारी वसूलपात्र रक्कम दंडनीय व्याजासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवा उपदान, रजेचे रोखीकरण इत्यादी अनुज्ञेय रकमांमधून वसूल करण्यात यावी.
- मोटार कार अग्रिम वितरीत केल्याच्या पुढील महिन्यापासून अग्रिमाच्या वसुलीस सुरुवात करण्यात यावी.
१२. सदर अग्रिमावर शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दराने व्याज आकारण्यात यावे.
१३. अग्रिम मंजूर करताना मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम १२४ (बी) व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे लागू ठरणाऱ्या दंडनीय व्याजाचा उल्लेख मंजूरीच्या आदेशात करण्यात यावा.
१४. शासकीय विमा निधीकडे मोटार कारचा विमा उतरविण्यात यावा व तो सतत चालू राहील याची संबंधित अग्रिमधारकाने दक्षता घ्यावी.
१५. शासकीय सेवेच्या कालावधीत एकदाच मोटार कार अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
16. दिंनाक १.५.२००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अधिका-यास या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.
(ब) अग्रिम वसुलीचा कालावधी :-
१. नवीन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्रिमाची वसूली करताना प्रथमतः मुद्दलाची १०० समान मासिक हप्त्यात वसूली करावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली ४० मासिक हप्त्यात करावी. मात्र एखादा अधिकारी नियतवयोमानानुसार उपरोक्त मासिक हप्त्याचे १४० महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावे.
२. जुनी मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्रिमाची वसूली करताना प्रथमतः मुद्दलाची ५० समान मासिक हप्त्यात वसूली करावी व त्यानंतर व्याजाची वसूली २० हप्त्यात करावी. मात्र एखादा अधिकारी नियतवयोमानानुसार उपरोक्त मासिक हप्ते ७० महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत होणार असेल तर याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावे.
- अग्रिम घेतानांचा व्याजाचा दर :-
या आदेशान्वये मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्रिम प्रकरणी व्याजाची परिगणना १०% या दराने करावी.
अश्याप्रकारे मोटार कार खरेदी चा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने आणल्याने प्रत्येक राज्य शासकीय अधिकारी यांचे मोटार कार खरेदी करण्याचे स्व्प्न पुर्ण होणार आहे.
