प्रत्येक राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी त्यांची (assets and liabilities) मत्ता व दायत्वाची विवरणे दरवर्षी विहित नमुण्यात सादर करावीत. अशी तरतूद सामान्य प्रशासन चा शासन निर्णय दिनांक 02 जून 2014 मध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुसार,अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी दरवर्षाच्या दिनांक 31 मार्च रोजीच्या स्थितीस अनुसरून प्रपत्र -1,प्रपत्र-2व प्रपत्र -3 या नमुण्यात सादर करावे. त्यांची मत्ता व दायत्वाची विवरणे त्या वर्षीच्या 31 मे पर्यंत विहित प्राधीकरणास सादर करावी लागतात.
मत्ता व दायित्वे कोणी सादर करावी:-
राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागांच्या अखत्यारीतील सर्व निमशासकीय संस्था, पंचायत राज संस्था , महानगरपा‍लिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती , सावांधिक संस्था, सार्वजनीक उपक्रम, महामंडळे,मंडळे यानांही सदर तरतुदी शासन निर्णय दिनांक- 17 नोव्हेबंर जून 2014 पासून लागू करण्यात आल्या आहेत.
मत्ता व दायित्वे कोणाकडे सादर करावी :-
ही विवरणपत्रे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम 1979 चा नियम 19 खालील स्पष्ट्टीकरण (2) मध्ये स्‍पष्ट केलेल्या विहित प्राधिकाऱ्याकडे शासकीय अधिकार /कर्मचारी यांनी पुढीलप्रमाणे सादर करावी. अधिकाऱ्यांचे मत्ता व दायित्वचे विवरणपत्र शासनाकडे पाठवतांना प्रत्येक व्यक्तीचे विवरणपत्र स्वंतत्र सीलबंद लिफाफयात पाठविण्यात यावी. लिफाफयावर
“मत्ता व दायित्वाचे विवरणपत्र सन-2023-2024”, नाव,पदनाम व कार्यालयाचे नांव याचा उल्लेख करण्यात यावा.
- गट अ अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाकडे सादर करण्यात यावे.
- गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत विभाग प्रमुखाकडे सादर करण्यात यावे.
- गट ब (अराजपत्रित) व गट क च्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कार्यालयाप्रमुखाकडे सादर करण्यात यावे.
संबधित विवरणपत्रे सिलबंध लिफाफयात सादर करावीत.ही विवरणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर विहित प्राधिकाऱ्यांनी ती स्वताच्या ताब्यात ठेवावीत.
मत्ता व दायित्व का सादर करावीत
कोणत्याही अधिकारी/कर्मचा-यास आश्वासीत प्रगती योजना ,नियमीत पदोन्नतीचा लाभ,स्थायित्व लाभ करीता किंवा प्रतिनियुक्तीस अनुमती देण्यापूर्वी तसेच कार्यालयीन विदेश दौऱ्यास अनुमती देण्यापूर्वी त्याने त्या वर्षाचे 31 मार्च अखेरचे मालमत्ता विवरणपत्र त्या त्या वर्षाच्या 31 मे पर्यंत सादर करण्यात यावे.म्हणजेच विदेश दौरा करावायाचा असल्यास मत्ता व दायित्व सादर करणे आवश्यक आहे.
मत्ता व दायित्व सादर न केल्यास कींवा विलंबाने सादर केल्यास परिणाम
शासन निर्णय दिनांक 02 जून 2014 अन्वये मत्ता व दायित्वासंबंधीचे विवरण विहीत कालावधीत सादर न केल्यास ती गैरवर्तणूक मानण्यात येणार व अशा गैरवर्तणुकीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त् व अपिल) नियम 1979 च्या तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल.
मत्ता व दायित्व मध्ये कोणकोणत्या बाबी अंतभुत करावे
शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगारापासून ज्या ही चल अथवा अचल मालमत्ता प्राप्त होते त्या यात घेण्यात यावेत.
चल मालमत्ता
चल मालमत्ता यामध्ये बँक खात्यातील जमा असलेली रक्कम,पोस्टातील रक्कम,पीपीएफ, दागदागिने, टिव्ही,फ्रीज,मोटरसायकल,कार इत्यादी घेण्यात यावे.
अचल मालमत्ता
यामध्ये स्थिर मालमत्ता याचा समावेश होतो. यामध्ये घर, शेतजमीन,प्लॉट,फलॅट व दुकान ई.
जी तुम्हीला वंशपरंपरेने प्रात असो किंवा कोणी दिलेली असो.त्याचा उल्लेख करण्यात यावा.
दायित्व
दायित्व म्हणजे देणे होय म्हणजेच कर्जासाठी वापरण्यात येतो. तुम्ही देणे असलेले कर्ज उदा-बँक/पतसंस्थेच कर्ज.
शासन निर्णय 07 जानेवारी 2016 पासून जिल्हापरीषदेच्या वर्ग 3 च्या कर्मचाऱ्यांना प्रतिवर्षी मत्ता व दाययत्वाचे विववरण सादर करण्याचे बांधन या शासन निर्णयांन्वये घालण्यात आले आहे.
सर्व शासकीय अधिकारी/कमर्चारी यांचे कडुन (गट-ड मधिल कर्मचारी वगळता) नियम दिंनाकापर्यत मत्ता व दायित्वे विवरणत्रे प्राप्त करुन ती अभिलेख्यावर ठेवली जातील याची जबाबदारी संबधित सक्षम प्राधिकारी असेल.
मत्ता व दायित्व शासन निर्णय करीता येथे क्लिक
 मत्ता व दायत्वाची विवरणे दरवर्षी विहित नमुण्यात सादर करावीत.){kind=link}